अब मुश्किल होगी ग्राम सभा की ज़मीन की अदला-बदली

नवभारतटाइम्स.कॉम•
high court stays exchange of gram sabha land preparation to tighten noose on land mafia
nNBT रिपोर्ट, प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम सभा की जमीनों के एक्सचेंज की अनुमति देने वाले यूपी रेवेन्यू कोड की धारा 101 को चुनौती देने वाली जनहित याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही अंतरिम आदेश में कहा है कि इस दौरान होने वाले एक्सचेंज याचिका पर आने वाले फैसले के अधीन रहेंगे।
अधिवक्ता चंद्रशेखर अग्निहोत्री की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि संशोधित प्रावधान के कारण ग्राम सभा सुरक्षित की जमीनें प्रभावित हो रही है और भू माफिया कम कीमत वाली अपनी जमीन देकर कीमती सरकारी जमीन हासिल कर रहे हैं।

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