11 साल से नहीं बढ़ा मानदेय, अब लिखित बुलावा
नवभारतटाइम्स.कॉम•
असोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल केसरी ने बताया कि लंबे संघर्ष के बाद पहली बार शासन स्तर से वार्ता के लिए कोई लिखित पत्र जारी हुआ है। अब तक सिर्फ मौखिक आश्वासन ही मिलते रहे हैं। बातचीत के लिए यह आधिकारिक पत्र स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की स्टेट नोडल अफसर प्रवीणा चौधरी की ओर से भेजा गया है। निदेशालय की इस लिखित पहल के बाद पिछले 11 वर्षों से एक ही मानदेय पर काम कर रहे कर्मचारियों में बढ़ोतरी को लेकर उम्मीद जगी है।
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