UAE में 4000 से ज्यादा बांग्लादेशियों के वीजा रद्द, नौकरी और कारोबार पर संकट
NewsPoint•
इस गंभीर मामले को लेकर बांग्लादेश सरकार ने तुरंत कदम उठाया है। सरकार ने राजनयिक स्तर पर यूएई के सामने यह मुद्दा उठाया है और प्रभावित लोगों के वीज़ा रद्द करने के मामलों की दोबारा जांच करने की मांग की है। बांग्लादेश सरकार की कोशिश है कि जिन लोगों के वीज़ा बिना किसी स्पष्ट कारण के रद्द हुए हैं, उनके मामलों की अच्छी तरह से समीक्षा की जाए।वहीं, प्रभावित लोगों की ओर से भी इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की जा रही है। रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने सरकार को 22 सितंबर तक इस समस्या का समाधान निकालने का समय दिया है। प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्हें यह साफ-साफ बताया जाना चाहिए कि आखिर किस आधार पर उनके वीज़ा रद्द किए गए हैं।
वीज़ा रद्द होने से प्रभावित लोगों में अबुल कलाम आजाद जैसे लोग भी शामिल हैं, जो करीब 27 साल से यूएई में रह रहे थे। आजाद 7 अप्रैल को छुट्टी मनाने के लिए बांग्लादेश लौटे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि छुट्टी खत्म होने के बाद वे सामान्य तरीके से यूएई वापस चले जाएंगे। लेकिन, करीब साढ़े तीन महीने बाद, 24 जुलाई को उन्हें एक ईमेल मिला जिसमें बताया गया कि उनका यूएई वीज़ा रद्द कर दिया गया है। आजाद के मुताबिक, उन्हें वीज़ा रद्द करने की कोई भी वजह नहीं बताई गई। इतने लंबे समय से यूएई में रहने के बाद अचानक आए इस फैसले ने उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ा दी हैं।
छुट्टी पर गए लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। प्रभावित बांग्लादेशियों में ऐसे लोग भी हैं जिनका यूएई में रोजगार या कारोबार चल रहा था। वे कुछ समय के लिए अपने परिवार से मिलने या छुट्टी मनाने के लिए बांग्लादेश आए थे। वीज़ा रद्द होने के बाद उनके लिए यूएई लौटना नामुमकिन हो गया है। इस स्थिति का सीधा असर उनकी नौकरी और कारोबार पर पड़ सकता है। लंबे समय से यूएई में रहने वाले लोगों के लिए आवास, संपत्ति, बैंकिंग और परिवार से जुड़े मामलों को लेकर भी कई तरह की चिंताएं सामने आ सकती हैं।
अब सभी की निगाहें बांग्लादेश सरकार और यूएई के बीच होने वाली राजनयिक बातचीत पर टिकी हैं। प्रभावित लोगों को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए मामले की समीक्षा होगी और योग्य लोगों के वीज़ा से जुड़े मामलों पर दोबारा विचार किया जाएगा। यह मामला यूएई में काम करने वाले कई बांग्लादेशियों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा रहा है, और वे सरकार से जल्द से जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं।
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